57वी GST परिषद बैठक संपन्न, एप्रिल 2027 पासून लागू होणारे मोठे सुधार
GST परिषदने अनुपालन सुलभ करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे सुधारणा मंजूर केल्या, जे 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील.
GST परिषदने लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी साधी नोंदणी प्रक्रिया मंजूर केली.
अभियोजनाची थ्रेशोल्ड 1 कोटी रुपये वरून 5 कोटी रुपये केली गेली आहे, आणि GST अधिकाऱ्यांची अटक शक्ती रद्द करण्यात आली आहे.
कर्मचार्यांसाठी आरोग्य आणि जीवन विमा यावर इनपुट कर क्रेडिट (ITC) मंजूर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे MSMEs ला फायदा होईल.
57वी GST परिषद बैठक, ज्याचे अध्यक्षपद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले, 8 ऑक्टोबर 2023 रोजी नवी दिल्लीमध्ये झाली. या बैठकीत अनुपालन सुधारण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, जे 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील. चर्चा GST अधिकाऱ्यांच्या शक्त्या, अभियोजनाची थ्रेशोल्ड आणि लहान व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ करण्याबाबत केंद्रित होती.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, GST परिषद भारताच्या अप्रत्यक्ष कर संरचनेला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या मागील बैठकीत मोठ्या प्रमाणात दर सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या नवीनतम बैठकीचा उद्देश त्या आधारावर पुढे जाणे आणि महामारीनंतर व्यवसायांना भेडसावणाऱ्या अनुपालन आव्हानांना उत्तर देणे हा होता. प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यावर जोर देणे करदात्यांचा विश्वास वाढवणे आणि प्रशासकीय अडथळे कमी करण्याच्या व्यापक प्रवृत्तीस दर्शवते.
बैठकीतील महत्त्वाचे प्रस्ताव म्हणजे अभियोजनाची थ्रेशोल्ड 1 कोटी रुपये वरून 5 कोटी रुपये वाढवणे, ज्यामुळे लहान व्यवसायांचे कायदेशीर धोके कमी झाले आहेत. याशिवाय, परिषदाने GST अधिकाऱ्यांची अटक शक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, जो प्रवर्तनाच्या चिंतेला कमी करण्यासाठी एक पाऊल आहे. नियोक्ता द्वारे प्रदान केलेल्या आरोग्य आणि जीवन विमा धोरणांवर इनपुट कर क्रेडिट (ITC) मंजूर करणे देखील महत्त्वाचे ठरले, ज्यामुळे MSMEs च्या कार्यकारी खर्चात कमी होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
या सुधारणा व्यापक परिणाम साधण्याची अपेक्षा आहे. अनुपालन सुलभ करणे आणि रिफंड जलद करणे यामुळे व्यवसाय, विशेषतः रिअल इस्टेट आणि आतिथ्य क्षेत्रात, रोख प्रवाह आणि कार्यक्षमता सुधारू शकतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या बदलांमुळे व्यवसाय वाढीसाठी एक अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, तसेच गुंतवणूक आणि विस्तारासाठी एक अधिक अनुकूल वातावरण तयार होईल.
आगामी काळात, सरकार एक फेसलेस GST प्रशासनाचे ढांचे अंतिम रूप देण्याची योजना बनवत आहे, जे आयकरात यशस्वीपणे लागू केलेल्या उपाययोजनांवर आधारित आहे. या उपक्रमाचा उद्देश GST प्रक्रियांचे आणखी सुलभ करणे आणि पारदर्शिता वाढवणे आहे. सुधारणा लागू होताच, हितधारक त्यांच्या अनुपालनावर आणि व्यावसायिक वातावरणावर प्रभावाची बारकाईने निरीक्षण करतील, आणि पुढील बजेट सत्राच्या जवळ येत असलेल्या अद्यतनांची अपेक्षा केली जाईल.
