124 माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचे समर्थन केले

124 माजी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आणि भारतीय विदेश सेवा (IFS) च्या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोग (ECI) आणि निवडणूक यादींच्या विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) चे समर्थन करणारे एक खुला पत्र जारी केले आहे. मतदान धांधलीच्या आरोपांना उत्तर देताना, या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या आरोपांमध्ये विश्वसनीय पुराव्यांचा अभाव आहे. त्यांनी भारताच्या निवडणूक परिदृश्यात झालेल्या सुधारणा दर्शविल्या आहेत, ज्या पूर्वीच्या बूथ कॅप्चरिंग आणि निवडणूक हिंसाचारापासून दूर गेल्या आहेत, आणि आता या प्रणालीमध्ये निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक स्तरांचे तपासणी आणि सुरक्षा उपाय समाविष्ट आहेत.

पत्रात बिहार विधानसभा निवडणुका 2025 चा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सांगितले आहे की या राज्यात पुनः मतदानाची एकही घटना घडली नाही आणि 1951 नंतरचा सर्वात उच्च मतदान टक्का नोंदविला गेला. माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की एक प्रणाली भ्रष्ट आहे असे म्हणता येत नाही जेव्हा ती एका पक्षाला लाभ देते आणि नंतर ती धांधली आहे असे म्हणता येत नाही जेव्हा ती लाभ देत नाही. त्यांनी हे देखील नमूद केले की सध्याच्या ECI अंतर्गत सत्ताधारी पक्षाने अनेक राज्य निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारला आहे आणि 2024 मध्ये संसदीय बहुमतही गमावले आहे, ज्यामुळे प्रणालीची अखंडता टिकून आहे हे सूचित होते.

अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचेही समर्थन केले, ज्यामध्ये त्याच्या बहु-स्तरीय संरचनेवर आणि संस्थात्मक सुरक्षा उपायांवर जोर दिला. त्यांनी म्हटले, "प्रश्न विचारणे प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार आहे. सिद्ध करणे आरोप करणाऱ्याचे कर्तव्य आहे," हे स्पष्ट करताना की नागरिक प्रणालीला आव्हान देऊ शकतात, परंतु त्यांच्या दाव्यांना आधार देणे हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

SIR च्या संदर्भात, पत्रात निवडणूक यादी स्वच्छ ठेवण्यात त्याच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या उपक्रमामुळे सुमारे 22 लाख मृत मतदार आणि 7 लाख डुप्लिकेट नोंदींची ओळख पटली आहे, तर सुमारे 21.5 लाख नवीन मतदार जोडले गेले आहेत. त्यांनी सांगितले की अस्वच्छ निवडणूक यादी मतदारांचे संरक्षण करत नाही, तर फसवणूक करणाऱ्यांचे संरक्षण करते.

माजी अधिकाऱ्यांनी SIR प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या सुरक्षा उपायांचेही उल्लेख केले, ज्यामध्ये नोटिस, सुनावण्या, अपील आणि राजकीय पक्षांच्या बूथ-स्तरीय एजंटांची भागीदारी समाविष्ट आहे. त्यांनी हे देखील नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाने SIR ची समीक्षा केली आहे, अतिरिक्त सुरक्षा उपायांची मागणी केली आहे, आणि निवडणूक आयोगाला या उपक्रमाचे आयोजन करण्याची अधिकृतता दिली आहे. शेवटी, त्यांनी त्या लोकांना आव्हान दिले जे निवडणूक परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करतात, असे म्हणत, "जर तुम्ही धांधली असलेल्या प्रणालीवर विश्वास ठेवत असाल, जी तुम्हाला तुमच्या विजयांची देणगी देते, तर तुम्ही स्वतःला विचारा की तुम्ही प्रणालीवर शंका घेत आहात की फक्त परिणामावर."