शिवसेनेने सोनिया गांधीच्या आत्मकथेला विरोध केला
18 नोव्हेंबर 2026 रोजी शिवसेनेच्या सदस्यांनी सोनिया गांधीच्या आत्मकथेचे पृष्ठ फाडून महाराष्ट्रात विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
शिवसेनेने गांधीच्या आत्मकथेत सावरकरविषयी अपमानास्पद उल्लेख असल्याचा आरोप केला.
काँग्रेसच्या नेत्यांनी या कृत्याला लाजिरवाणे आणि बालिश म्हटले.
महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी विरोध प्रदर्शन झाले, स्थानिक प्रशासनात तणाव वाढला.
18 नोव्हेंबर 2026 रोजी शिवसेनेच्या सदस्यांनी सोनिया गांधीच्या आत्मकथेतील पृष्ठे फाडून आपला विरोध दर्शविला. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू दोन पृष्ठांवर होता, ज्यांना पक्षाने विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल अपमानास्पद मानले. शिवसेनेचे नेता संजय निरुपम यांनी जाहीर केले की ते हार्पर कॉलिन्स, या पुस्तकाचे प्रकाशक, यांना या पृष्ठांना मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्रात या पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणार आहेत.
या घटनेची पार्श्वभूमी महाराष्ट्रातील चालू राजकीय तणावांमध्ये आहे, जिथे शिवसेना महायुतीच्या आघाडीचा भाग आहे. काँग्रेस पक्षाने शिवसेनेच्या या कृत्याची तीव्र निंदा केली आहे, ज्याला बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणून संबोधले. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल यांनी शिवसेनेच्या कृत्यांची टीका केली, असे वचन दिले की असे वर्तन त्यांच्यासाठी लाजिरवाणे आहे.
पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील या कृत्याला बालिश म्हटले आणि मुक्त अभिव्यक्तीच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांनी सांगितले की असहमत विचारांना नष्ट करण्याऐवजी चर्चेद्वारे किंवा साहित्याद्वारे संबोधित केले पाहिजे. या भावना शिवसेनेच्या कार्यांवर राजकीय संवादावर होणाऱ्या प्रभावाचे महत्त्व दर्शवतात.
विरोध फक्त पुस्तक फाडण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर शिवसेना (UBT) च्या नेत्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतही तणाव निर्माण केला. किशोरी पेडनेकर आणि मुंबईच्या महापौर रितु तावडे यांच्यातील तणाव विशेषतः लक्षात घेण्यासारखा होता. शिवसेनेचा हा दावा की गांधीच्या पुस्तकात सावरकरविषयी अपमानास्पद उल्लेख आहेत, ऐतिहासिक कथा आणि समकालीन साहित्यामध्ये स्वतंत्रता सेनान्यांची छवि यावर चर्चा वाढवत आहे.
आगामी काळात, शिवसेना महाराष्ट्र सरकारकडे या पुस्तकावर बंदी घालण्याची औपचारिक मागणी करण्याची योजना आखत आहे. जसे-जसे राजकीय परिदृश्य विकसित होत आहे, या घटनेचे परिणाम भविष्यात राजकीय पक्षांमधील संवादावर प्रभाव टाकू शकतात. सावरकरच्या वारशाबद्दल आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबद्दलची चालू चर्चा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जो येणाऱ्या महिन्यात जनभावना आणि राजकीय धोरणांना आकार देऊ शकतो.




