पुण्यात विद्यार्थ्यांचा एमपीएससी सुधारांसाठी आंदोलन

पुण्यात, 1 ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांचा मोठा जमाव झाला, जेव्हा त्यांनी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन केले. रात्रीच्या वेळी, अंदाजे 500 ते 700 विद्यार्थ्यांनी एस.एम. ब्रिजवर एकत्रित होऊन सात व्यक्तींच्या उपोषणात सामील झाले. आंदोलन करणारे, मुख्यतः वीसच्या दशकातील तरुण, त्यांच्या सहभागाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंतित आहेत, कारण त्यांना भविष्यातील परीक्षांमध्ये पूर्वाग्रहाचा धोका आहे.

या आंदोलनाची पार्श्वभूमी अलीकडील परीक्षा लीकच्या घटनांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये 2026 मध्ये तीन पेपर लीक झाले आहेत. विद्यार्थी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा मागत आहेत, जो अरुणाचल प्रदेशात एका पेपर लीकच्या प्रकरणात नैतिक आधारावर राजीनामा देणाऱ्या व्यक्तीच्या समान आहे. याशिवाय, ते 70,000 रिक्त पदे भरणे आणि राजस्थानातील प्रमाणे अधिक सुलभ परीक्षा प्रक्रिया स्वीकारण्याची मागणी करत आहेत, जिथे उमेदवार नाममात्र शुल्कात अनेक परीक्षा देऊ शकतात.

हे आंदोलन त्यांच्या तात्काळ मागण्या व्यतिरिक्त शासन आणि सार्वजनिक सेवा यांच्यातील व्यापक परिणाम दर्शवते. विद्यार्थी तर्क करतात की सध्याची भरती प्रक्रिया भ्रष्टाचाराने भरलेली आहे, जी त्यांच्या सरकारी नोकरी मिळवण्याच्या संधींवर परिणाम करते. जीवनाच्या वाढत्या खर्चामुळे आणि कुटुंबांवर असलेल्या आर्थिक ताणामुळे त्यांच्या समस्यांना आणखी वفاق येतो, कारण अनेक विद्यार्थी या स्पर्धात्मक परीक्षा तयारीसाठी मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून आहेत.

जसे-जसे आंदोलन सुरू आहे, पुणे पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आहे, हे सांगताना की हा जमाव अवैध आहे कारण विद्यार्थ्यांनी पूर्वसूचना दुर्लक्ष केली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री यांच्यासोबतच्या बैठकीत पूर्ण करण्यात आल्या होत्या, तरीही आंदोलन सुरू राहिले. यामुळे कायदा अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी समुदाय यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे, ज्यामध्ये भडकावणारे आणि कायदेशीर प्रोटोकॉलची अनदेखी करण्याचे आरोप केले जात आहेत.

आगामी काळात, परिस्थिती तरल राहील. विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना समर्थन दिले आहे, हे दर्शविते की त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन वाढू शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या आचरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, परंतु विद्यार्थी संशयात आहेत. या आंदोलनांचा परिणाम महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सेवा भरतीच्या भविष्यावर आणि सरकार व तिच्या युवांमधील संबंधावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकू शकतो.