पुणे जिल्यात खडकवासला जल वापर 20% कमी करण्याचा निर्णय
सूखेच्या परिस्थितीत पुणे प्रशासन खडकवासला जलाशयाचा वापर 20% कमी करणार आहे, फसल नुकसानाचे मूल्यांकन सुरू आहे.
पुणे जिल्यात खडकवासला जलाशयाचा वापर 20% कमी केला जाणार आहे.
फसल नुकसानाचे मूल्यांकन 20 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 85% तालुक्यात सूखा घोषित केला आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने सूखेच्या परिस्थितीमुळे आणि आगामी मान्सूनमध्ये संभाव्य विलंबामुळे खडकवासला जलाशयाचा वापर 20% कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कलेक्टर जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली, ज्यामध्ये जल संसाधनांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली गेली.
हा निर्णय त्या वेळी घेतला जात आहे जेव्हा जिल्ह्यातील 10 पैकी 13 तालुक्यात सूखा घोषित केला गेला आहे. प्रशासनाने सर्व तालुक्यात फसल नुकसानाचे मूल्यांकन 20 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे, जेणेकरून प्रभावित शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आवश्यक सरकारी मदत मिळू शकेल. सध्या, खडकवासला जलाशयात 82% उपयोगी जल भंडार आहे, तर पावना जलाशयात 95% जल भंडार आहे.
जल वापर कमी करण्याबरोबरच, महाराष्ट्र सरकारने सर्व जलाशयांमधून जल वापर 10% कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. जिल्हा स्तरावरील समित्यांना आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त उपाययोजना लागू करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे. डुडी यांनी सांगितले की, प्रशासनाने पुढील वर्षीच्या मान्सूनमध्ये संभाव्य विलंबाच्या दृष्टीने जल वापराच्या योजनांची आखणी ऑगस्ट 31, 2027 पर्यंत विस्तारित करण्याची योजना केली आहे.
प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वात जास्त प्राथमिकता दिली आहे. डुडी यांनी पुण्यातील नागरिकांना घाबरू नका, असे आवाहन केले, कारण प्रशासन पुढील काही महिन्यात गंभीर जल संकट टाळण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. फसल नुकसानाचे मूल्यांकन सुमारे 80% पूर्ण झाले आहे, ज्यामध्ये विविध विभागांच्या संयुक्त टीम्स काम करत आहेत.
आगामी काळात, प्रशासन राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळवण्याची योजना करत आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना मदत करता येईल आणि चाऱ्याचे उत्पादन वाढवता येईल. अवैध जल वापरावर कठोर कारवाई केली जाईल, आणि जल हानी कमी करण्यासाठी तात्पुरत्या पाईपलाइनची स्थापना केली जाईल. सध्या, जिल्ह्यात आठ जल टँकर कार्यरत आहेत, आणि आवश्यकतेनुसार अधिक टँकर तैनात केले जातील. प्रशासनाने नागरिकांना जल संरक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून पुढील दहा महिन्यात जिल्ह्याच्या आवश्यकतांची पूर्तता केली जाऊ शकेल.
