महाराष्ट्रात जानेवारी 2024 पासून तीन महामार्गांवर एयर अॅम्बुलन्स सेवा सुरू

महाराष्ट्र सरकार जानेवारी 2024 पासून तीन प्रमुख महामार्गांवर आपातकालीन एयर अॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्याची योजना बनवत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश अपघात पीडितांना वैद्यकीय मदत जलद मिळवून देणे आहे, विशेषतः 'स्वर्णिम तास' दरम्यान — अपघातानंतरचा पहिला तास, जेव्हा वेळेवर उपचारामुळे जीवन वाचवण्याची शक्यता वाढते.

एयर अॅम्बुलन्स सेवा समृद्धी महामार्ग (मुंबई-नागपूर महामार्ग), पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे आणि मुंबई-गोवा महामार्गावर कार्यरत असेल. सरनाईक यांनी सांगितले की, गंभीरपणे जखमी झालेल्या व्यक्तींना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे जीवन वाचवता येईल. सरकार 15 नोव्हेंबरपर्यंत एक मानक कार्यपद्धती (SOP) अंतिम रूप देण्याचे काम करत आहे, आणि उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर टेंडर प्रक्रिया सुरू होईल.

महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 15,000 रस्ते अपघातांची नोंद होते, आणि पीडितांपर्यंत जलद पोहोचणे अनेकदा ट्रॅफिक कोंडी, रुग्णालयांपर्यंत लांब अंतर आणि आपातकालीन वैद्यकीय सुविधांची कमतरता यामुळे कठीण होते. प्रस्तावित एयर अॅम्बुलन्स प्रणाली जखमी व्यक्तींसाठी हवाई परिवहनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, त्यांना ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये सुरक्षितपणे हलवणे आणि आपातकालीन प्रतिसाद संघटनांमध्ये प्रभावी समन्वय साधणे यावर लक्ष केंद्रित करेल. परिवहन विभाग SOP विकसित करण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि पोलिसांबरोबर काम करीत आहे.

तथापि, विमानन तज्ञांनी 24/7 एयर अॅम्बुलन्स सेवा कार्यान्वित करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि समन्वय आवश्यक आहे. विमानन विश्लेषक धैर्यशिल वंदेकर यांनी सांगितले की, जलद शहरीकरण आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपघात पीडितांपर्यंत वेळेत पोहोचणे कठीण झाले आहे, विशेषतः महामार्गांवर. त्यांनी विविध एजन्सींमध्ये, जसे की राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि नागरी उड्डाण महानिदेशालय (DGCA), समन्वय साधण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

वंदेकर यांनी हे देखील सांगितले की, या सेवेसाठी नियमित अंतरावर समर्पित हेलिपॅड, रात्री लँडिंगची सुविधा आणि विशेष प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स आवश्यक असतील. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सरकारने एयर अॅम्बुलन्सच्या खर्चासाठी वैद्यकीय विमा मॉडेलवर विचार करण्याची गरज असल्याचे सुचवले, ज्यामुळे सेवा सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ राहील. लाँचची तारीख जवळ येत असताना, सरकारला या महत्त्वाच्या उपक्रमाची यशस्विता सुनिश्चित करण्यासाठी एक मजबूत ढांचा स्थापित करण्याची आव्हानं आहेत.