महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 20 GW च्या जवळ
बिजली बँकिंगमधील अलीकडील बदल महाराष्ट्रातील सौर प्रकल्पांच्या आर्थिकतेवर परिणाम करत आहेत, कारण स्थापित क्षमता 20 GW च्या जवळ आहे.
महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 20 GW च्या जवळ, पीएम सूर्या घर योजनेद्वारे.
बँकिंग नियमांमध्ये बदलामुळे वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी सौर प्रकल्पांची लाभदायकता प्रभावित होत आहे.
भारताच्या सौर उत्पादन क्षेत्रात वाढत्या खर्च आणि स्पर्धेमुळे समेकन होऊ शकते.
16 नोव्हेंबर 2026 रोजी, महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 20 GW च्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचत आहे, जे मुख्यतः पीएम सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजनेमुळे आहे. या योजनेअंतर्गत 5.66 दशलक्ष प्रणालींमध्ये 19.64 GW स्थापित केले गेले आहे, जे लक्षित क्षमतेच्या सुमारे 67% आहे. तथापि, अलीकडील बँकिंग नियमांमध्ये बदल, जसे की वेळेनुसार टॅरिफ आणि ग्रिड समर्थन शुल्क, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना त्यांच्या सौर प्रकल्पांच्या आर्थिकतेवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहेत, विशेषतः जेव्हा अतिरिक्त वीज निर्माण होते.
पीएम सूर्या घर योजना भारतातील निवासी रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करण्यामध्ये एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. देश 20 GW च्या टप्प्यावर पोहोचत असताना, हितधारकांना चिंता आहे की नवीन बँकिंग नियम सौर ऊर्जा उत्पादनाच्या आर्थिकतेवर कसा परिणाम करतील. नियमांमध्ये केलेले बदल सौर प्रकल्पांच्या लाभदायकतेस आव्हान देण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे व्यवसायांना त्यांच्या ऊर्जा धोरणांवर पुनर्विचार करावा लागेल.
बँकिंगमध्ये बदलांव्यतिरिक्त, भारतीय सौर उत्पादन क्षेत्र पुढील काही वर्षांत समेकनाच्या टप्प्यात प्रवेश करू शकते. वाढत्या खर्च आणि नियामक अनिश्चितता या प्रवृत्तीत योगदान करत आहेत, असे GREW Solar च्या मुख्य व्यवसाय अधिकारी हितेन पारिख यांनी सांगितले. त्यांनी सूचित केले की, पुढील तिमाहीत निर्मात्यांना आक्रमक किमतींचा सामना करावा लागू शकतो, कारण क्षमता मागणीतून जलद गतीने वाढत आहे.
गुजरातमध्ये सौर क्षमतेच्या वाढीमुळे अंत-जीवन सौर मॉड्यूलच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता वाढत आहे. एका अभ्यासानुसार, 2026 मध्ये वार्षिक सौर मॉड्यूल अपशिष्ट 1,000 टनांवरून 2040-2050 दरम्यान 20,000 ते 70,000 टनांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे पुनर्प्रक्रियेसाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहेत. ही परिस्थिती सौर ऊर्जा स्वीकारण्यासोबतच टिकाऊ पद्धतींच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकते.
आगामी काळात, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाने नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या बदलांचा उद्देश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांना आंतरराज्यीय ट्रान्समिशन प्रणालीमध्ये सुलभ एकत्रीकरण करण्यास मदत करणे आहे. महाराष्ट्र आपल्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करत असताना, वाढत्या वीज मागणीला पूर्ण करण्यासाठी आणि राज्याच्या ऊर्जा उद्दिष्टांचे समर्थन करण्यासाठी वेळेवर ट्रान्समिशन सुधारणा कार्यान्वित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.



