महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी तातडीची NDRF मदतीची मागणी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दुष्काळ राहत उपायांवर चर्चा केली.
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यात दुष्काळ घोषित केला आहे.
केंद्रीय टीम 8 ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान दुष्काळाच्या परिणामांचे मूल्यांकन करेल.
महाराष्ट्र सरकारने प्रभावित क्षेत्रांसाठी राहत पॅकेज जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गंभीर दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) कडून तातडीची मदत मागितली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत, फडणवीस यांनी 265 हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची अधिकृत घोषणा केली आहे. त्यांनी NDRF कडून जास्तीत जास्त समर्थनाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले, जेणेकरून प्रभावित लोकसंख्येवर होणारा परिणाम कमी केला जाऊ शकेल.
बैठकीदरम्यान, फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाशी लढण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला आणि प्रभावित क्षेत्रातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, असामान्य मान्सून पावसामुळे दुष्काळाची स्थिती गंभीर झाली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता झाली आहे. फडणवीस यांनी शाह यांचे आभार मानले की केंद्रीय सरकारकडून समर्थनाचे आश्वासन दिले गेले आहे, जे राज्याच्या पुनर्प्राप्तीच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाचे ठरेल.
केंद्रीय सरकार या संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे, ज्यामध्ये कृषी विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली एक आंतर-मंत्रालयीन टीम स्थापन करण्यात आली आहे. ही टीम 8 ते 11 ऑक्टोबर दरम्यान महाराष्ट्रात राहून परिस्थितीचा समग्र आढावा घेईल, ज्यामध्ये पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता यांचे मूल्यांकन केले जाईल. त्यांच्या निष्कर्षांमुळे आवश्यक असलेल्या सहाय्याचा स्तर निश्चित करण्यात मदत होईल आणि राहत उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यात मदत करेल.
दुष्काळाने महाराष्ट्रातील जवळजवळ तीन-चौथाई तालुक्यांवर गंभीर परिणाम केला आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारने प्रभावित लोकांसाठी राहत पॅकेज जाहीर केले आहे. फडणवीस यांनी सूचित केले की प्रारंभिक दुष्काळ सूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अतिरिक्त क्षेत्रांनाही राहतासाठी विचारात घेतले जाऊ शकते, कारण दुष्काळाच्या परिणामांचा प्रभाव व्यापकपणे जाणवला आहे.
आगामी काळात, केंद्रीय टीमचे मूल्यांकन महाराष्ट्राच्या पुनर्प्राप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या सहाय्याचा स्तर स्पष्ट करण्याची अपेक्षा आहे. या निष्कर्षांमुळे शेतकऱ्यांसाठी आणि दुष्काळाने प्रभावित समुदायांसाठी राहत उपाययोजनांवर निर्णय घेण्यात मार्गदर्शन होईल. परिस्थिती गंभीर आहे, आणि वेळेवर मदत आवश्यक आहे जेणेकरून दुष्काळाने प्रभावित क्षेत्रातील लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.
