महाराष्ट्रातील न्यायिक कर्मचार्‍यांनी वेतन समानतेची मागणी केली

महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी संघाचे सदस्य मुंबईतील एस्प्लानेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्टाबाहेर एक महत्त्वाचे आंदोलन करत आहेत, ज्यामध्ये ते बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या कर्मचार्‍यांसोबत वेतन समानतेची मागणी करत आहेत. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी काळे रिबन घातले होते, जे त्यांच्या न्यायिक कर्मचार्‍यांसाठी योग्य वेतनाची मागणी दर्शवते.

हे आंदोलन 16 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू झाले आणि हे एक टप्प्याटप्प्याने राज्यभर चालणाऱ्या आंदोलनाचा भाग आहे. संघाने 16 आणि 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी पुढील टप्प्याचे आंदोलन आयोजित केले आहे, जे त्यांच्या कारणासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धता दर्शवते. कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे वेतन समानतेसाठी केलेला प्रस्ताव 31 जानेवारी 2025 पासून प्रलंबित आहे, याबद्दल निराशा व्यक्त केली आहे.

सरकारकडे केलेल्या वारंवारच्या विनंत्या निष्फळ ठरल्याने संघाने त्यांच्या आंदोलनाला तीव्रता आणण्याचा निर्णय घेतला. न्यायाधीशांच्या संघानेही आंदोलन करणाऱ्या कर्मचार्‍यांच्या मागणीला समर्थन दिले आहे, ज्यामुळे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने केलेल्या शिफारशींचे महत्त्व अधोरेखित होते. या समितीने 31 जानेवारी 2025 रोजी आपली अहवाल सादर केली, जी वेतन समानतेसाठीच्या मागणीला समर्थन देते.

या आंदोलनाचे परिणाम केवळ कर्मचार्‍यांच्या तात्काळ मागण्यांपर्यंत मर्यादित नाहीत. जर हे यशस्वी झाले, तर हे महाराष्ट्रातील न्यायिक कर्मचार्‍यांसाठी वेतन संरचना पुन्हा आकार देऊ शकते, आणि इतर राज्यांमध्ये समान कार्यांसाठी एक आदर्श ठरवू शकते. जज संघाचे समर्थन त्यांच्या दाव्यांना अधिक वजन देते, जे न्यायिक समानतेसाठी व्यापक चिंता दर्शवते.

आगामी काळात संघ राज्य सरकारवर दबाव कायम ठेवण्याची योजना बनवत आहे, कारण ते आगामी आंदोलनाच्या तारखांसाठी तयारी करत आहेत. या प्रयत्नांचा परिणाम न्यायिक कर्मचार्‍यांच्या वेतन संरचनेवर भविष्यातील चर्चांना महत्त्वपूर्णपणे प्रभावित करू शकतो, ज्यामुळे पुढील काही महिने या आंदोलनाच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरतील.