गोकुल दूध संघात निदेशकांची नियुक्ती: महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वादग्रस्त

महाराष्ट्र सरकारने गोकुल दूध सहकारी संघात पाच निदेशकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो काँग्रेस-नेतृत्वाखालील आघाडीच्या विरोधात एक महत्त्वाचा राजकीय पाऊल आहे. या निर्णयात चार निदेशकांना मतदानाचा अधिकार देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे बीजेपी गोकुलवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यात तिला निवडणुकीत पराभव झाला होता.

या वादाचा पृष्ठभूमी म्हणजे अलीकडील निवडणुका, ज्या काँग्रेस-नेतृत्वाखालील पॅनेलने सतेज पाटीलच्या नेतृत्वात २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या. यावर प्रतिक्रिया देताना, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीजेपी सरकारवर लोकशाही प्रक्रियांना कमी लेखण्याचा आणि सार्वजनिक संस्थांची लूट करण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी या निर्णयाला 'लोकशाहीचा खून' असे संबोधले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सहकारी समाज अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे प्रमुख सहकारी संस्थांच्या बोर्डांवर चार तज्ञ निदेशक आणि एक सरकारी अधिकारी नियुक्त करणे शक्य होईल. या निदेशकांना मतदानाचा अधिकार असेल, पण ते अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. हा निर्णय बीजेपीसाठी गोकुलवर प्रभाव टाकण्याचा एक मार्ग मानला जात आहे.

या निर्णयाचे परिणाम केवळ राजकीय क्षेत्रातच नाहीत, तर गोकुल महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची आर्थिक संस्था आहे, जी सुमारे ४.४१ लाख दूध उत्पादकांना सेवा देते. तिचा वार्षिक टर्नओवर सुमारे ३,९६६.२८ कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे ती ग्रामीण सहकारी राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावते.

आगामी काळात, सतेज पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयाला बॉम्बे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची योजना केली आहे, असे सांगताना की असे निर्णय निवडणूक जनादेशाला कमी लेखतात. त्यांनी म्हटले की, जर सरकार लोकांच्या जनादेशाची अनदेखी करत असेल, तर निवडणुका घेण्याचा काही अर्थ नाही. या कायदेशीर आव्हानाचा परिणाम महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या प्रशासनावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो.