महाराष्ट्राने 304 तालुकांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले
पावसाच्या कमतरतेमुळे, महाराष्ट्राने 304 तालुकांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी तातडीची मदत सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रातील 304 तालुकांना अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5,000 रुपये अग्रिम मदत मिळणार आहे.
सरकारने कर्ज माफी आणि जल पुरवठा उपक्रमांसह अनेक मदत उपाय लागू केले आहेत.
कृषी संकटाच्या गंभीर परिस्थितीला उत्तर देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने 14 ऑक्टोबर रोजी 304 तालुकांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. हे निर्णय खरीफ हंगामात पावसाच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतले आहे.
यापूर्वी, 26 सप्टेंबर रोजी 265 तालुकांना 'ट्रिगर-1' मानकांनुसार दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. पावसाच्या पॅटर्न आणि कृषी स्थितींच्या व्यापक पुनरावलोकनानंतर 39 नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचे राहत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी प्रभावित क्षेत्रांमध्ये तातडीच्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हा कलेक्टरांना निर्देशित केले आहे, जेणेकरून प्रभावित शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळू शकेल.
दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने अनेक कल्याणकारी उपायांची घोषणा केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी भू-राजस्वाची पूर्ण माफी, कृषी कर्जांच्या पुनर्निर्धारणाची प्रक्रिया आणि वित्तीय संस्थांकडून वसूली कार्यांवर तात्पुरती थांबविणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सरकार कृषी पंपांसाठी वीज बिलांमध्ये मोठी सवलत आणि संकटग्रस्त कुटुंबांच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कात सवलत देणार आहे.
या घोषणांचे परिणाम गंभीर आहेत, कारण राज्य प्रशासनाने त्वरित कार्यवाहीची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे, जेणेकरून कोणताही शेतकरी किंवा ग्रामीण रहिवासी मदतीशिवाय राहू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन केले आहे, ज्यामध्ये दिवाळीपूर्वी प्रत्येक प्रभावित शेतकऱ्याला 5,000 रुपये अग्रिम वित्तीय मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
आगामी काळात, महाराष्ट्र सरकार आवश्यक अन्नधान्यांचे वितरण सुनिश्चित करण्यास आणि पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी चारा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. मराठवाडा सारख्या क्षेत्रांमध्ये भूजल पातळीत मोठी घट झाल्यामुळे, प्रशासन जल पुरवठा प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी GPS-सुसज्ज जल टँकर तैनात करण्याची योजना आखत आहे. सरकार 3.5 लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफी योजनेवरही काम करीत आहे, जे या आव्हानात्मक काळात कृषी क्षेत्राला समर्थन देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेला बळकटी देते.
