महाराष्ट्राने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, एल नीनोची तीव्रता वाढली

महाराष्ट्र सरकारने 26 सप्टेंबर रोजी 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. 2026 च्या खरीप हंगामात अपेक्षित परिस्थितींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, आणि प्रभावित क्षेत्र 32 जिल्ह्यांमध्ये पसरले आहे, ज्यामध्ये बीड, लातूर, आणि नांदेड यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक 74 दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत, त्यानंतर अमरावतीमध्ये 56 आणि नाशिकमध्ये 49 आहेत.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर, राज्य सरकारने प्रभावित शेतकऱ्यांसाठी विविध मदतीच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये भूमी महसूलातून सूट, कृषी कर्जांचे पुनर्रचना, आणि अशा कर्जांची वसुली थांबविणे यांचा समावेश आहे. सरकारने जनावरांसाठी चारा पुरविण्याचे वचन दिले आहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या आवश्यकतांसाठी जलसंवर्धनाच्या उपाययोजना सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा कलेक्टरांना तात्काळ नुकसानाचे आकलन करण्यासाठी पञ्चनाम करण्याचे कार्य देण्यात आले आहे, आणि त्यांना फसलाच्या स्थितीच्या छायाचित्रांसह GPS निर्देशांक सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की राज्य एल नीनोच्या प्रभावांचा बारकाईने अभ्यास करेल, जो फेब्रुवारीच्या अखेरीस तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारत मौसम विज्ञान विभागाने या परिस्थितीमुळे खरीप हंगामासाठी सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राजकीय प्रतिसाद तात्काळ आले आहेत. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री यांना शेतकऱ्यांसाठी 17 मागण्यांचा एक पत्र पाठवला आहे. यामध्ये अतिरिक्त तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करणे, भूमी महसूल आणि कृषी कर्जांची माफी, आणि गरजूंना मोफत धान्य देण्याची मागणी आहे. पवार यांनी या संकटावर चर्चा करण्यासाठी विशेष विधायी सत्र आयोजित करण्याची मागणी केली आहे आणि शेतकऱ्यांना दशहरा आणि दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत मिळावी याची आवश्यकता दर्शवली आहे.

आगामी काळात, महाराष्ट्र सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फसल हान्यांसाठी अधिक मदतीची घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. परिस्थिती विकसित होत असताना, शेतकऱ्यांना आणि जनावरांना दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांमध्ये आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.