महिलांच्या भूमी अधिकारांमध्ये असमानता उघडकीस

7 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत झालेल्या एका कानूनी परामर्शाने महिलांच्या भूमी स्वामित्व अधिकारांमध्ये महत्त्वाच्या असमानतांचा उलगडा केला. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाने महिलांसाठी आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी कायद्यांच्या कार्यान्वयनावर लक्ष केंद्रित केले.

कायदे असले तरी, अनेक महिलांना, विशेषतः ग्रामीण भागात, या अधिकारांचा उपयोग करण्यात अडचणी येत आहेत. परामर्शात असे स्पष्ट झाले की, महाराष्ट्रातील 82% ग्रामीण महिलाएं कृषी क्षेत्रात कार्यरत असल्या तरी, फक्त 20% कृषी मालमत्ता त्यांच्या नावावर आहे. हे स्पष्ट अंतर विद्यमान कायदेशीर संरचनेच्या प्रभावीतेवर प्रश्न उपस्थित करते.

2025 च्या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हेने महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे, ज्यामुळे त्यांचा ग्रामीण कामकाजात मोठा सहभाग आहे. तथापि, भूमी स्वामित्वाची कमतरता त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम करते. NCW आणि इतर भागधारकांनी परामर्शात चर्चा केली की कायदे अस्तित्वात असले तरी, त्यांना लागू करणे आणि सुलभ करणे आवश्यक आहे.

या निष्कर्षांचे परिणाम गंभीर आहेत, कारण ते महाराष्ट्राच्या कायदेशीर आणि कृषी संरचनेतील एक प्रणालीगत समस्येकडे इशारा करतात. महिलांना भूमीवर स्वामित्व मिळवण्यात असमर्थता त्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करते आणि गरिबी व असमानतेच्या चक्राला चालना देते. या अंतरालांचे निराकरण करणे राज्यातील महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि भूमी स्वामित्वात लिंग समानता साधण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आगामी काळात, NCW आणि MSCW महिलांसाठी आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी उत्तराधिकार आणि वारसा कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहकार्य करण्याची योजना आखत आहेत. भविष्यातील परामर्श आणि कार्यशाळांचे आयोजन केले जाईल जेणेकरून भागधारकांना अधिक समाविष्ट केले जाईल आणि कायदेशीर अधिकार आणि वास्तविक भूमी स्वामित्व यामध्ये असलेल्या अंतरालांचे निराकरण करण्यासाठी कार्यशील धोरणे विकसित केली जातील.