बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मॉडेल कॉलेज कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा आदेश दिला

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जालना आणि हिंगोलीतील मॉडेल कॉलेजांमधील शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्याचा आदेश दिला आहे, जो 10 वर्षांपासून प्रलंबित होता. न्यायमूर्ती किशोर संत आणि जितेंद्र जैन यांच्या पीठाने राज्याच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्यामध्ये 2011 आणि 2014 मध्ये पदांची मंजुरी देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी दर्शवते की अनेक कर्मचाऱ्यांना, ज्यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आणि लिपिक यांचा समावेश आहे, 2011 आणि 2012 मध्ये नियुक्त केले गेले होते. या कर्मचाऱ्यांनी 11 महिन्यांच्या अनुबंधांअंतर्गत काम केले आहे, परंतु त्यांना त्यांच्या नोकरीच्या स्थिती आणि वेतनाबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला आहे.

कोर्टने राज्य सरकारचा हा तर्क नाकारला की पदे कधीच मंजूर झालेली नाहीत, हे लक्षात घेऊन की प्रस्ताव विश्वविद्यालयाद्वारे सादर केले गेले होते, परंतु अनसुलझे राहिले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की सरकार या प्रस्तावांवर अनिश्चित काळासाठी निर्णय घेऊ शकत नाही, जे सामान्यतः एका वर्षाच्या आत घेतले पाहिजेत. त्यांनी असेही म्हटले की एक दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजूर मानले पाहिजे.

या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रावर व्यापक परिणाम होईल, कारण हा सरकारकडून उत्तरदायित्व आणि वेळेवर कारवाईची आवश्यकता दर्शवतो. कोर्टच्या या निर्णयामुळे फक्त कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण होणार नाही, तर मॉडेल कॉलेजांतील शिक्षक आणि इतर संबद्ध कॉलेजांतील शिक्षकांमधील वेतन आणि उपचारातील असमानता देखील स्पष्ट होईल.

आगामी काळात, महाराष्ट्र सरकारने सहा महिन्यांच्या आत कोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये मागील तीन वर्षांसाठी वेतन बकाया चुकवणे समाविष्ट आहे. अनुपालनात अपयश आल्यास, बकाया रकमेवर 6% वार्षिक व्याज लागू होईल. हा निर्णय भविष्यात समान प्रकरणांसाठी एक आदर्श ठरवू शकतो, ज्यामुळे राज्यभरातील शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना बळकटी मिळेल.