आरबीआयने वित्तीय समावेशन अभियानाची घोषणा केली
आरबीआयने वित्तीय समावेशन आणि पुनः KYC प्रक्रियांसाठी व्यापक अभियान सुरू केले.
हा अभियान 21 ऑक्टोबर 2023 पासून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत चालेल.
याचा उद्देश वित्तीय सेवांपर्यंत प्रवेश वाढवणे आणि डिजिटल फसवणुकीबद्दल जागरूकता वाढवणे आहे.
नागपूरच्या दीक्षाभूमीत आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले.
21 ऑक्टोबर 2023 रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नागपूरच्या दीक्षाभूमीत वित्तीय समावेशन आणि पुनः KYC प्रक्रियांसाठी एक महत्त्वपूर्ण समावेशन अभियान सुरू केले. हे अभियान वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या निर्देशानुसार चालवले जात आहे आणि 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत चालेल.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश पुनः KYC प्रक्रिया सुलभ करणे, C-KYC लागू करणे आणि नामांकन सुविधा प्रदान करणे आहे. याशिवाय, विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांपर्यंत प्रवेश वाढवणे आणि डिजिटल फसवणुकीच्या धोक्यांबद्दल जागरूकता वाढवणे हे देखील आहे.
या अभियानाचे उद्घाटन आरबीआय, नागपूरचे क्षेत्रीय संचालक सचिन वाई शेंदे यांनी केले. त्यांच्यासोबत वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाच्या उपमहाप्रबंधक अंजना श्यामनाथ आणि नागपूर जिल्ह्याच्या लीड बँक, बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक अरूप पात्रा उपस्थित होते.
हा अभियान जनतेवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आवश्यक वित्तीय सेवांपर्यंत प्रवेश सुधारेल आणि डिजिटल फसवणुकीपासून संरक्षणाचे महत्त्व वाढेल. आरबीआयचा उद्देश आहे की सर्व समाजातील लोक वित्तीय समावेशन उपक्रमांचा लाभ घेऊ शकतील.
आगामी काळात, आरबीआय या अभियानाच्या प्रगती आणि प्रभावीतेवर लक्ष ठेवेल. नियमित अद्यतने आणि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित केले जातील जेणेकरून जनतेला उपलब्ध सेवांबद्दल आणि अद्ययावत KYC माहिती ठेवण्याच्या महत्त्वाबद्दल चांगली माहिती मिळेल.
