नागपूर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश

नागपूर महानगरपालिका (NMC) ने सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालयांच्या स्वच्छतेत लापरवाही करणाऱ्या आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा जनहित याचिकेच्या उत्तरादाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये या सुविधांच्या अस्वच्छ स्थितीवर लक्ष वेधले गेले होते आणि सोमवारी न्यायालयात चर्चा झाली.

ही याचिका वकील संदीप बदाना यांनी दाखल केली होती, ज्यांनी सार्वजनिक शौचालयांच्या खराब स्थिती आणि त्यांच्या देखभालीतील अनियमितता याबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राजनिश व्यास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीमध्ये, NMC ने अस्वच्छतेच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामध्ये 24 तासांच्या आत सुधारात्मक कारवाई करण्याचे वचन दिले गेले.

जवाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी, NMC ने प्रत्येक वॉर्डमध्ये स्वच्छता निरीक्षक नियुक्त केले आहेत, जे सार्वजनिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल करणार आहेत. हे निरीक्षक स्वच्छतेच्या मानकांचे पालन करण्यास जबाबदार आहेत, तर क्षेत्रीय अधिकारी त्यांच्या कार्यप्रणालीची देखरेख करतील. स्वच्छतेशी संबंधित तक्रारी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी किंवा सहाय्यक आयुक्तांकडे किंवा NMC च्या सार्वजनिक तक्रार पोर्टलद्वारे नोंदवता येतील.

अदालताला सांगितले गेले की, कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी जे तक्रारींचे निराकरण करण्यात विलंब करतात, स्वच्छतेत लापरवाही करतात किंवा त्यांच्या दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर सेवा नियमांनुसार अनुशासनात्मक कारवाई केली जाईल. NMC ने आश्वासन दिले आहे की ही प्रणाली प्रभावीपणे लागू केली जाईल आणि न्यायालयाच्या भविष्याच्या निर्देशांचे पालन केले जाईल.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे, जिथे सार्वजनिक शौचालयांमध्ये स्वच्छतेच्या मानकांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील चर्चा होईल. ही उपक्रम सार्वजनिक सुविधांच्या स्वच्छतेत सुधारणा करण्यास आणि नागपूरच्या रहिवाशांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यास मदत करेल.