रविभवन कुटी नंबर 2 साठी विद्युत नूतनीकरण टेंडर जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने नागपूरच्या रविभवनमध्ये कुटी नंबर 2 साठी विद्युत नूतनीकरणासाठी ई-टेंडर जाहीर केले आहे, अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2026 आहे.
रविभवन कुटी नंबर 2 साठी विद्युत नूतनीकरणाचा टेंडर महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला.
अनुमानित करार मूल्य ₹0.1497 कोटी असून, कामाची कालावधी 100 दिवस आहे.
बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2026 आहे, बोली उघडण्याची तारीख पुढच्या दिवशी आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नागपूरच्या रविभवन परिसरात कुटी नंबर 2 साठी विद्युत नूतनीकरणाचा ई-टेंडर जाहीर केला आहे. हा उपक्रम PWD नागपूरच्या विद्युत विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याद्वारे चालवला जात आहे, जो या सरकारी संपत्तीच्या विद्युत अवसंरचनेला आधुनिक बनवण्याच्या उद्देशाने आहे.
हा टेंडर, जो ई-टेंडर सूचना क्रमांक 46/2026-27 (दुसरा कॉल) म्हणून ओळखला जातो, ठेकेदारांना विविध नूतनीकरण सेवांसाठी बोली सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतो. या सेवांमध्ये विद्यमान विद्युत प्रतिष्ठानांची दुरुस्ती, बदल आणि उन्नती यांचा समावेश आहे. कराराचे अनुमानित मूल्य सुमारे ₹0.1497 कोटी (सुमारे ₹14.97 लाख) आहे, आणि या प्रकल्पाचे काम 100 दिवसांच्या आत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
हा टेंडर सरकारी सुविधांमध्ये मजबूत विद्युत अवसंरचना राखण्याच्या महत्त्वावर जोर देतो, विशेषतः प्रशासनिक कार्ये करणाऱ्या सुविधांमध्ये. विद्युत प्रणाली सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवून, सरकार आउटेज आणि धोक्यांचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे संपत्ती आणि तिच्या रहिवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2026 आहे, आणि बोली उघडण्याची तारीख पुढच्या दिवशी निश्चित करण्यात आली आहे.
ही नूतनीकरणाची योजना महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक अवसंरचना देखभाल आणि उन्नतीच्या व्यापक वचनबद्धतेचा भाग आहे. सरकारी संपत्त्यांमधील विद्युत प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करून, राज्य कार्यप्रदर्शनाची विश्वसनीयता वाढवण्याचा आणि आवश्यक सेवांच्या निरंतर कार्यान्वयनाला समर्थन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही योजना अवसंरचना व्यवस्थापनाच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन करते, जे प्रभावी शासनासाठी महत्त्वाचे आहे.
आगामी काळात, या टेंडरमध्ये रस असलेल्या ठेकेदारांनी टेंडर सूचनेत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या सादरीकरणांची तयारी करावी. सरकार योग्य बोलीदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देते, जेणेकरून प्रकल्प प्रभावीपणे पूर्ण होईल आणि आवश्यक मानकांची पूर्तता होईल. ही योजना एकाच सुविधेच्या सुधारणावर लक्ष केंद्रित करत असली तरी, ती व्यापक आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान करते, जे नागरिकांसाठी स्थिर प्रशासनाच्या माध्यमातून लाभदायक ठरते.



