दभा येथील एग्रोविजन केंद्राला ₹644 कोटींचा अतिरिक्त निधी

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने दभा येथील एग्रोविजन इंटरनॅशनल एग्रीकल्चरल फैसिलिटेशन सेंटरसाठी ₹644.63 कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळे एकूण प्रकल्प खर्च ₹879.63 कोटी झाला आहे. नागपूरच्या कृषी महाविद्यालयाच्या जागेत उभारण्यात येणारी ही सुविधा डॉ. पांजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत आहे आणि कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान विनिमय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पात वार्षिक एग्रोविजन कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाईल आणि याची रचना दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिल्या टप्प्यातील ₹235 कोटींची प्रारंभिक मंजुरी ₹342.72 कोटींनी वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे या टप्प्याचा एकूण खर्च ₹577.72 कोटी झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹301.91 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार केंद्राची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक अनेक सुविधा समाविष्ट केल्या जातील, जसे की एक एकत्रित प्रदर्शनी हॉल, प्रशासनिक कार्यालये, सेवा क्षेत्र, एक VIP लाउंज आणि आतिथ्य सुविधा. याशिवाय, प्रकल्पात उच्च दर्जाची हीटिंग, वेंटिलेशन आणि एअर कंडीशनिंग (HVAC) प्रणाली, एक एकत्रित इमारत व्यवस्थापन प्रणाली (IBMS) आणि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था समाविष्ट असतील.

दुसऱ्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि कृषी कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये 2,500 आसन क्षमतेचा भव्य ऑडिटोरियम, विविध परिषद हॉल, सेमिनार हॉल, VIP रूम आणि इतर सहाय्यक सुविधा समाविष्ट असतील. हा केंद्र कृषी ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय संवाद यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.

केंद्राच्या कार्यान्वयनासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाईल, जी केंद्राच्या कार्यान्वयनासाठी एक व्यावसायिक योजना तयार करेल. मंत्रिमंडळाने एक नियामक समिती स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली आहे, ज्याचे नेतृत्व मुख्य सचिव करतील, आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास निगम या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या देखरेखीसाठी मुख्य एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.