डेनिश संशोधकांनी गिनी-बिसाऊमध्ये हेपेटाइटिस बी लसींची जप्ती केली

डेनिश संशोधकांच्या एका टीमने पुष्टी केली आहे की गिनी-बिसाऊमध्ये पोलिसांनी त्यांच्या सुविधांची तपासणी केली आणि हेपेटाइटिस बी लसी जप्त केल्या. ही घटना सोमवारी बंडिम आरोग्य प्रकल्पात घडली, जिथे अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित एचबीवी-एनएसई अध्ययनासाठी लसी जप्त केल्या. प्रकल्पाच्या एक नेत्या, क्रिस्टिन स्टैबेल बेन यांनी सांगितले की, अध्ययन अद्याप सुरू झालेले नाही आणि कोणत्याही मुलाचे लसीकरण झालेले नाही, त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईने चालू चाचणीवर परिणाम झाला नाही.

या नैदानिक अध्ययनात 14,000 नवजात शिशूंचा समावेश होणार होता, ज्यात काहींना जन्माच्या वेळी हेपेटाइटिस बी लस दिली जाणार होती. या पद्धतीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने टीका केली आहे, ज्याने ती अनैतिक असल्याचे म्हटले आहे. WHO ने चेतावणी दिली की काही सहभागींना लस न देणे नवजात शिशूंना गंभीर आरोग्य धोक्यांमध्ये टाकू शकते. या अध्ययनाच्या नैतिकतेवर वैज्ञानिक समुदायात चिंता वाढली आहे, विशेषतः संशोधकांनी लसींच्या सुरक्षेवर आधीच संशोधन केले आहे.

गिनी-बिसाऊच्या राष्ट्रीय नैतिकता समिती आणि दक्षिणी डेनमार्कच्या संशोधन नैतिकता समितीने नैतिक मान्यता दिली असली तरी, स्टैबेल बेन यांनी स्पष्ट केले की या मान्यता अध्ययन सुरू करण्यासाठी आवश्यक सरकारी मान्यता बदलत नाही. 16 ऑक्टोबर रोजी, गिनी-बिसाऊच्या मंत्र्यांच्या परिषदेनं प्रस्तावित प्रोटोकॉल अंतर्गत अध्ययन करण्यास अस्वीकार केला, जो अमेरिकन रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्राद्वारे वित्तपोषित चाचणीसाठी आवश्यक आहे.

गिनी-बिसाऊमध्ये हेपेटाइटिस बी चा संक्रमण दर एक महत्त्वाचा सार्वजनिक आरोग्य प्रश्न आहे, जिथे 12% पेक्षा जास्त प्रौढ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ने प्रभावित आहेत. 2020 मध्ये पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये संक्रमण दर सुमारे 2% होता, जो जागतिक आरोग्य लक्ष्यांपेक्षा जास्त आहे. ही स्थिती संशोधन आणि नैतिक जबाबदारी यांच्यातील संतुलनाच्या प्रश्नांना उभा करते.

आगामी काळात, डेनिश संशोधन टीमला त्यांच्या अध्ययनास पुढे नेण्यासाठी आवश्यक सरकारी मान्यता मिळवण्यात आव्हाने येतील. या घटनेचे परिणाम तात्काळ चाचणीच्या पलीकडे आहेत, जे उच्च रोगभार असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नैदानिक संशोधन करण्याच्या जटिलता आणि कमजोर लोकसंख्येच्या संरक्षणासाठी आवश्यक नैतिक विचारांचे प्रदर्शन करतात.