इन्फोसिसने अमेरिकेतील PERM निलंबनाचा प्रभाव कमी केला

इन्फोसिस, भारतातील दुसरी सर्वात मोठी आयटी सेवा कंपनी, शनिवारी जाहीर केले की तिला अमेरिकेच्या सरकारने स्थायी श्रम प्रमाणपत्र (PERM) अर्जाच्या निलंबनामुळे कोणताही महत्त्वाचा परिणाम होणार नाही. हे जाहीर करताना अमेरिकेच्या श्रम विभागाने इन्फोसिससह अनेक प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना PERM ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून निलंबित केले, जो विदेशी कुशल कामगारांना अमेरिकेत स्थायी निवास मिळवण्यास अनुमती देतो.

हा निलंबन गुरुवारी जाहीर करण्यात आला, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या सरकारने H-1B वीजा प्रणालीच्या दुरुपयोगाच्या आरोपांवर कारवाई केली. ट्रम्प प्रशासनाच्या या व्यापक उपक्रमाचा उद्देश वीजा फसवणूक रोखणे आणि अमेरिकन कामगारांचे संरक्षण करणे आहे. अमेरिकेचे श्रम सचिव, कीथ सॉंडरलिंग यांनी सांगितले की, या कंपन्यांनी एकत्रितपणे लाखो विदेशी कामगारांची मागणी केली आहे, ज्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकरीच्या संधींवर धोका निर्माण झाला आहे.

इन्फोसिसने आपल्या अधिकृत निवेदनात श्रम विभाग आणि इतर संबंधित एजन्सींसोबत सहयोग करण्याची तयारी दर्शवली. कंपनीने अमेरिकेत मजबूत स्थानिक कार्यबल आणि तंत्रज्ञान व नवोन्मेष केंद्रांच्या विकासात केलेल्या गुंतवणुकीवर जोर दिला. इन्फोसिसने आपल्या कर्मचार्‍यांना, ग्राहकांना आणि अमेरिकेत सेवा देणार्‍या समुदायांना समर्थन देण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.

या निलंबनाचा व्यापक परिणाम तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल विदेशी प्रतिभा भरतीवर होऊ शकतो, विशेषतः काही क्षेत्रांमध्ये चालू असलेल्या कामगारांच्या कमतरतेच्या संदर्भात. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष, जे.डी. वांस यांनी सर्वोच्च प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी H-1B वीजा कार्यक्रमाच्या महत्त्वावर जोर दिला, तर अमेरिकन कामगारांवर भेदभाव करण्याबाबत चेतावणी दिली. ही परिस्थिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या वीजा अर्ज आणि रोजगार पद्धतींच्या वाढत्या देखरेखीचा कारण बनू शकते.

आगामी काळात, इन्फोसिस आणि इतर प्रभावित कंपन्यांना बदलत्या नियामक वातावरणानुसार त्यांच्या भरती धोरणांमध्ये समायोजन करणे आवश्यक असू शकते. कंपनी या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, तर अमेरिकेत आपल्या कार्यबलाचे समर्थन करणे सुरू ठेवते.