भारताने पेट्रोल निर्यात शुल्क हटवले, डिझेल कर वाढवला

भारतीय सरकारने पेट्रोल निर्यातावर Rs 2.5 प्रति लीटर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) हटवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर, उच्च गती डिझेलवर कर Rs 8.5 वरून Rs 11.5 प्रति लीटरवर वाढवला गेला आहे, आणि विमानन टरबाइन इंधन (ATF) वर शुल्क Rs 10.5 वरून Rs 11 प्रति लीटरवर वाढवले गेले आहे. हे बदल शनिवारच्या वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनांद्वारे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले, आणि सर्व सुधारित दर 31 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.

पेट्रोल, डिझेल आणि ATF वर निर्यात शुल्क 27 मार्च 2026 रोजी पहिल्यांदा लागू करण्यात आले होते, जेव्हा पश्चिम आशियातील संकटामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांची उपलब्धता कमी होण्याची चिंता वाढली होती. सरकारने निर्यात कमी करण्याचा उद्देश ठेवला होता, जेणेकरून भारतात पुरेशी पुरवठा सुनिश्चित केला जाऊ शकेल, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किंमती वाढत असताना आणि पुरवठ्यात अनिश्चितता असताना.

राजस्व विभागाने या शुल्कांचे समायोजन प्रत्येक पंधरवड्यात आंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतींच्या सरासरीवर आधारित केले आहे. नवीनतम समायोजन जागतिक ऊर्जा बाजारातील चालू चढ-उतार दर्शवते, ज्यामध्ये मागील दर 16 ऑक्टोबरच्या पुनरावलोकनानंतर पेट्रोलसाठी Rs 2.5, उच्च गती डिझेलसाठी Rs 8.5 आणि ATF साठी Rs 10.5 होते.

निर्यात शुल्कातील हे बदल देशांतर्गत इंधन बाजारावर महत्त्वाचा परिणाम करणार आहेत. पेट्रोल निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे, हे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय पेट्रोलच्या स्पर्धात्मकतेला वाढवू शकते. दुसरीकडे, डिझेल आणि ATF च्या शुल्कात वाढ झाल्यास देशांतर्गत किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे उपभोक्त्यांना आणि व्यवसायांना अधिक खर्च येऊ शकतो.

आगामी काळात, सरकार आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किंमतींची काळजीपूर्वक देखरेख करेल, आणि आवश्यकतेनुसार शुल्कांचे समायोजन करेल जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा आणि मागणी संतुलित राहील. या शुल्कांची पुढील पुनरावलोकन येणाऱ्या आठवड्यात होण्याची अपेक्षा आहे, कारण सरकार जागतिक ऊर्जा बाजारातील चढ-उतार आणि त्यांच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावाबद्दल जागरूक आहे.