IDBI बँकेचे खाजगीकरण: वित्त मंत्री यांनी कर्मचाऱ्यांच्या चिंतांचे निराकरण केले

अलीकडेच, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की IDBI बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या आणि हितधारकांच्या चिंतांचे निराकरण विक्री करारात योग्य तरतुदींच्या माध्यमातून केले गेले आहे. ही घोषणा लोकसभेत बँकेच्या खाजगीकरणाच्या स्थितीवर आणि कर्मचाऱ्यांवर संभाव्य परिणामांवर प्रश्न विचारल्यानंतर करण्यात आली.

मंत्री यांनी सांगितले की संभाव्य खरेदीदारांकडून अभिव्यक्ती मागवण्यासाठी प्रारंभिक माहिती ज्ञापन 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित केले गेले. यानंतर अनेक अभिव्यक्त्या प्राप्त झाल्या आहेत, आणि गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी आणि भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे 'फिट आणि प्रॉपर' मूल्यांकनानंतर योग्य तपासणी सुरू आहे.

तथापि, IDBI अधिकाऱ्यांचा संयुक्त फोरम अरुणिश चावला, सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सचिव यांच्या दाव्यावर आक्रोश व्यक्त करत आहे, ज्यात म्हटले आहे की कर्मचारी संघटनांबरोबर चर्चा झाली होती. 12,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फोरमने विक्री कराराबाबत कोणतीही चर्चा झाल्याचा दावा नाकारला आहे आणि सचिवांचा हा विधान मोठा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

फोरमने खाजगीकरणाच्या विरोधात सक्रियपणे विरोध प्रदर्शन केले आहे, दिल्लीतील जन्तर-मन्तर येथे अनेक धरने घेतले आहेत आणि विक्रीविरोधात ज्ञापन सादर केले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की खाजगी किंवा विदेशी संस्थांना प्रस्तावित विक्री राष्ट्रीय हितांवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर विपरीत आहे. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी एक राष्ट्रीय संप देखील आयोजित करण्यात आला, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा असंतोष अधिक स्पष्ट झाला.

DIPAM ने सांगितले आहे की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया गोपनीय आहे, आणि याला सार्वजनिकपणे सूचीबद्ध कंपन्यांच्या संवेदनशील व्यवहारांप्रमाणे समजले जाते. त्यांनी जोर दिला की तपशीलांचे खुलासे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला धक्का पोहोचवू शकतात. संयुक्त फोरम या स्थितीला आव्हान देत आहे, असे सांगत की त्यांच्या चिंतांचे योग्य निराकरण झालेले नाही आणि सरकारच्या खाजगीकरणाच्या दृष्टिकोनात पारदर्शकतेची कमतरता आहे. जसे-जसे परिस्थिती विकसित होत आहे, IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाचे भविष्य अनिश्चित राहते.